PM Modi's Educational Degrees and Delhi High Court

On May 9, 2016, Shri Arun Jaitley and Shri Amit Shah presented copies of Prime Minister Modi's BA and MA degrees to the media. There were more than two dozen errors revealed in photocopies of those two-degree documents. While educational qualifications are not a requirement for becoming the Prime Minister of India, there is doubt regarding Modi's claims to holding these two degrees. He claimed to have these two degrees in his election nomination papers for his 2014 candidacy in the Varanasi constituency. Misrepresenting personal credentials after taking an oath under the Constitution is a serious offence in a democratic country. 

Additionally, the order of the Delhi High Court to Delhi University not to provide information about PM Modi's degrees is seen as violating citizens' constitutional rights under the Right to Information Act. Delhi University is an autonomous institution under the Act of the Indian Parliament, not under the Delhi High Court. The case of PM Modi's education degrees is not a legal matter, but it is a case filed under the RTI Act that is being violated by Delhi University. 

The Prime Minister does not have impunity under the Constitution while serving in office, yet Prime Minister Modi appears to have sidelined the rule of law. He has a constitutional duty and a responsibility to uphold political morality and democratic values, yet his actions seem to contradict these principles. But the truth about Modi's educational degrees will come out one day.

Will Marxism wither away

Marxism failed because of the changing class nature, structure and process. It could not provide a stable political organization as an alternative to democracy. Capitalism provided a democratic system and built socialism within the framework of democracy and capitalism. Democratic socialism was drowned in Marxism. Marxism cannot flourish without the class structure of society. Democracy is a slow death for Marxism / Communism / Maoism. Chinese communism is still alive because there is no democracy in China. Communism / Marxism can survive in capitalism as in China. Another reason for the failure of Marxism is that it regards capitalism as an enemy forever. Capitalism is the historical and permanent nature, structure and process of an evolutionary society. This is a reality in most societies. Marxists could not understand this reality. Now they have become irrelevant.

बदलती वर्ग प्रकृति, संरचना और प्रक्रिया के कारण मार्क्सवाद विफल हो गया। यह लोकतंत्र के विकल्प के रूप में एक स्थिर राजनीतिक संगठन/संगठन प्रदान नहीं कर सकता था। पूँजीवाद ने एक लोकतांत्रिक प्रणाली प्रदान की और लोकतंत्र और पूँजीवाद के ढांचे के भीतर समाजवाद का निर्माण किया। लोकतांत्रिक समाजवाद मार्क्सवाद में डूब गया। समाज के वर्ग ढांचे के बिना मार्क्सवाद पनप नहीं सकता। लोकतंत्र मार्क्सवाद/साम्यवाद/माओवाद के लिए एक धीमी मृत्यु है। चीनी साम्यवाद अभी भी जीवित है क्योंकि चीन में कोई लोकतंत्र नहीं है। साम्यवाद/मार्क्सवाद चीन की तरह पूँजीवाद में जीवित रह सकता है। मार्क्सवाद की विफलता का एक और कारण यह है कि यह पूँजीवाद को हमेशा के लिए एक दुश्मन के रूप में मानता है। पूँजीवाद एक विकासवादी समाज की ऐतिहासिक और स्थायी प्रकृति, संरचना और प्रक्रिया है। अधिकांश समाजों में यह एक वास्तविकता है। मार्क्सवादी इस वास्तविकता को समझ नहीं सके। अब वे अप्रासंगिक हो गए हैं।

SIR is between ECI and SCI

The two-judge bench of the Supreme Court of India did not halt the process of Special Intensive Revision of electoral rolls but gave permission to the Election Commission of India to continue it throughout the country. As we know, how is the ECI doing its job as per the government's interest? The ECI will dilute the SIR exercise instead of making it more transparent, credible, and reliable. Justice Suryakant will be the next CJI to serve the government's interests. We can see Justice Suryakant standing with Haryana BJP leaders in this photo. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया को नहीं रोका, बल्कि भारत के चुनाव आयोग को इसे पूरे देश में जारी रखने की अनुमति दी। जैसा कि हम जानते हैं, ईसीआई सरकार के हित के अनुसार अपना काम कैसे कर रहा है? ई. सी. आई. एस. आई. आर. कवायद को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और विश्वसनीय बनाने के बजाय इसे कमजोर कर देगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत सरकार के हितों की सेवा करने वाले अगले सीजेआई होंगे। हम इस तस्वीर में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हरियाणा भाजपा नेताओं के साथ खड़े देख सकते हैं।

Straydogs and Humans

Cows are elevated to a sacred status (gaumata) by religious fundamentalists and their preferred government, which has led to a ban on cow slaughter. As a result, cows have become the largest population of stray animals in India. Currently, the majority of animal shelters in the country are for cows. If cows can be kept in shelters (gaushalaye), then why can't dogs have their own shelters (dogshalaye)? Additionally, we have old-age homes for abandoned elderly people, so why not create safe parks specifically for dogs that are secure for both them and humans? The government should consider alternative solutions for managing stray dogs instead of enforcing a blanket ban that allows seizing their freedom. 

धार्मिक कट्टरपंथियों और उनकी पसंदीदा सरकार द्वारा गायों को एक पवित्र दर्जा (गौमाता) दिया जाता है, जिसके कारण गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नतीजतन, गायें भारत में आवारा जानवरों की सबसे बड़ी आबादी बन गई हैं। वर्तमान में, देश में अधिकांश पशु आश्रय गायों के लिए हैं। अगर गायों को आश्रय (गौशाला) में रखा जा सकता है तो कुत्तों के पास अपना आश्रय (डॉगशाला) क्यों नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास परित्यक्त बुजुर्ग लोगों के लिए वृद्धाश्रम हैं, तो क्यों न विशेष रूप से कुत्तों के लिए ऐसे सुरक्षित उद्यान बनाए जाएं जो उनके और मनुष्यों दोनों के लिए सुरक्षित हों? सरकार को आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के बजाय वैकल्पिक समाधान पर विचार करना चाहिए जो उनकी स्वतंत्रता को जब्त करने की अनुमति देता है। 

Dog bites case in the Supreme Court

Data on street dogs tells a different story of the danger side of street dogs. The court's order is based on data/facts/safety related to dog bites, not emotion, humanity, and privileged rights. People who suffer from a dog bite know more about the reality of street dogs. More than 3.5 crore cases of dog bites were reported in 2024. The parliament report says that out of these people, 40% were children, 40% were elderly, and 20% were young people. The WHO wants India to become rabies-free by 2030. 

सड़क के कुत्तों पर डेटा सड़क के कुत्तों के खतरे के पक्ष की एक अलग कहानी बताता है। अदालत का आदेश कुत्ते के काटने से संबंधित डेटा/तथ्यों/सुरक्षा पर आधारित है, न कि भावना, मानवता और विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारों पर। जो लोग कुत्ते के काटने से पीड़ित होते हैं, वे सड़क के कुत्तों की वास्तविकता के बारे में अधिक जानते हैं। वर्ष 2024 में कुत्तों के काटने के 3.5 करोड़ से अधिक मामले सामने आए। संसद की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों में से 40% बच्चे, 40% बुजुर्ग और 20% युवा थे। डब्ल्यूएचओ चाहता है कि भारत 2030 तक रेबीज मुक्त हो जाए। 

India's Corporates vs America's Corporates

America's corporates/industrialists can't control their government, but India's corporates/industrialists have kept the government of India under their control. Government-sponsored corporates are not only dangerous for the common masses of India but also dangerous for India's growth/development. Common people suffer a lot from high inflation, low income, lack of jobs, minimum social security, high taxes, dearth of savings, increasing loans and borrowings, declining public expenditure, rampant corruption and adulteration in materials of consumption and non-consumption, and increasing money fraud and cybercrimes and social crimes due to the financial stresses. This is a real cry of Indians; it is not a hypocrisy of becoming Vishvaguru.

Secularism, State and Constitution

Secularism is an idea, a value, and a principle, not an ideology. It is not for people/citizens but for the state, for the government, and for the constitution. It is not only used for religious contexts, but it must also be used for caste, sect, and environmental contexts. Secularism does not define the people's religion, but it defines the state's religion.

Secularism in the constitution indicates the nature of the relationship between the state and citizens from a religious perspective. The nature of this relationship depends on the status of the DPSP. There is not only religious diversity but also the diversity of social faith, spiritual belief, and natural philosophy.