Trump's decision to carry out airstrikes on Iran's nuclear sites came after Israel's air defense system failed to intercept Iranian supersonic missiles that hit Tel Aviv and Haifa. In response to this threat, there was significant pressure from the Israeli government for the President of the United States to leave the G7 meeting early to strategize against Iran. Trump even invited Pakistan's Army Chief to dinner to discuss strategic interests.
However, Trump's plan for regime change in Iran did not succeed, and he ultimately gave Iran a two-week ultimatum to surrender. As tensions escalated, residents of Tel Aviv and Haifa began relocating to Cyprus, and the U.S. initiated the evacuation of its citizens from Israel. Satellite images indicated increased activity at Iran's nuclear sites, prompting Trump to call his top military officials to implement the airstrike plan.
Following the airstrikes on three Iranian nuclear sites, Gulf countries remained silent, while reactions among other Muslim nations were mixed. The Houthi regime in Yemen expressed its support for Iran and threatened the U.S. with attacks on naval bases and shipping routes. Iran announced its intention to close the Strait of Hormuz in response to the airstrikes.
The International Atomic Energy Agency (IAEA) later reported no radiation leakages from the nuclear sites following the strikes. Iranian authorities claimed that the airstrikes caused minimal damage to the nuclear facilities. Meanwhile, Trump remained silent regarding the ongoing Russian attacks on Ukraine, and China chose not to comment on the U.S. airstrikes on Iran after reaching a truce with Trump. As a result, the Iranian regime experienced a surge in support from its citizens. The U.S. authorities refrained from releasing images of the damage inflicted on the nuclear sites during the airstrikes.
ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमले करने का ट्रम्प का निर्णय इजरायल की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा तेल अवीव और हाइफा पर हमला करने वाली ईरानी सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में विफल रहने के बाद आया है। इस खतरे के जवाब में, इजरायल सरकार की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर ईरान के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए जी7 बैठक को जल्दी छोड़ने का महत्वपूर्ण दबाव था। ट्रंप ने रणनीतिक हितों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को रात्रिभोज पर भी आमंत्रित किया।
हालाँकि, ईरान में शासन परिवर्तन के लिए ट्रम्प की योजना सफल नहीं हुई, और उन्होंने अंततः ईरान को आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता गया, तेल अवीव और हाइफा के निवासियों ने साइप्रस में स्थानांतरित होना शुरू कर दिया, और U.S. ने इज़राइल से अपने नागरिकों की निकासी शुरू कर दी। उपग्रह चित्रों ने ईरान के परमाणु स्थलों पर गतिविधि बढ़ने का संकेत दिया, जिससे ट्रम्प को हवाई हमले की योजना को लागू करने के लिए अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को बुलाना पड़ा।
तीन ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमलों के बाद, खाड़ी देश चुप रहे, जबकि अन्य मुस्लिम देशों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं हुईं। यमन में हौती शासन ने ईरान के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया और नौसेना के ठिकानों और शिपिंग मार्गों पर हमलों के साथ U.S. को धमकी दी। ईरान ने हवाई हमलों के जवाब में होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के अपने इरादे की घोषणा की।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई. ए. ई. ए.) ने बाद में बताया कि हमलों के बाद परमाणु स्थलों से कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि हवाई हमलों से परमाणु सुविधाओं को कम से कम नुकसान हुआ है। इस बीच, ट्रम्प यूक्रेन पर चल रहे रूसी हमलों के बारे में चुप रहे, और चीन ने ट्रम्प के साथ संघर्ष विराम पर पहुंचने के बाद ईरान पर U.S. हवाई हमलों पर टिप्पणी नहीं करने का फैसला किया। नतीजतन, ईरानी शासन ने अपने नागरिकों के समर्थन में वृद्धि का अनुभव किया। U.S. अधिकारियों ने हवाई हमलों के दौरान परमाणु स्थलों पर हुए नुकसान की तस्वीरें जारी करने से परहेज किया।
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