China is ahead of the United States of America in the infrastructure and technological development.

प्रतिष्ठित वुहान रेलवे स्टेशन चीन के बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है। इसमें देश का पहला स्टेशन है जहाँ उच्च गति वाली ट्रेनें सीधे मुख्य प्रतीक्षा क्षेत्र के नीचे चलती हैं। फुक्सिंग और हेक्सी बुलेट ट्रेनों की पंक्तियाँ प्रस्थान के लिए तैयार हैं, जो चीन की उन्नत रेलवे प्रणाली का प्रतीक हैं। "चीन चीन में निवेश कर रहा है" और आंतरिक निवेश पर जोर देता है। इसके विपरीत, the U.S. और भारत की रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने-अपने देशों को "लूट" रहे हैं।

 चीन ने 2025 में अपने व्यापार अधिशेष से एक ट्रिलियन डॉलर बचाए और इस राशि को अपने नागरिकों के कल्याण में निवेश किया। यह बताता है कि U.S. ने 9/11 के बाद से युद्धों पर $9 ट्रिलियन और पिछले तीन महीनों में ईरान पर बमबारी में $40 बिलियन खर्च किए हैं। संदेश इस बात पर प्रकाश डालता है कि चीन बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में भारत और U.S.से बहुत आगे है, जो क्रमशः "प्रकाश वर्ष" और "एक सदी" आगे है।

The iconic Wuhan railway station showcases China's infrastructure and technological advancements. It has the first station in the country where high-speed trains run directly under the main waiting area. Rows of Fuxing and Hexi bullet trains are ready for departure, symbolizing China's advanced railway system.

The phrase "China is investing in China" emphasizes inward investment. On the contrary, the text criticises the U.S. and India, claiming that the Republican Party and the Bharatiya Janata Party are "looting" their respective countries. China saved a trillion dollars from its trade surplus in 2025 and invested this amount in the welfare of its citizens. It says the U.S. has spent $9 trillion on wars since 9/11 and $40 billion bombing Iran in the past three months. The message highlights that China is far ahead of India and the U.S. in infrastructure and technology, which are "light years" and "a century" ahead, respectively.

Straydogs and Humans

Cows are elevated to a sacred status (gaumata) by religious fundamentalists and their preferred government, which has led to a ban on cow slaughter. As a result, cows have become the largest population of stray animals in India. Currently, the majority of animal shelters in the country are for cows. If cows can be kept in shelters (gaushalaye), then why can't dogs have their own shelters (dogshalaye)? Additionally, we have old-age homes for abandoned elderly people, so why not create safe parks specifically for dogs that are secure for both them and humans? The government should consider alternative solutions for managing stray dogs instead of enforcing a blanket ban that allows seizing their freedom. 

धार्मिक कट्टरपंथियों और उनकी पसंदीदा सरकार द्वारा गायों को एक पवित्र दर्जा (गौमाता) दिया जाता है, जिसके कारण गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नतीजतन, गायें भारत में आवारा जानवरों की सबसे बड़ी आबादी बन गई हैं। वर्तमान में, देश में अधिकांश पशु आश्रय गायों के लिए हैं। अगर गायों को आश्रय (गौशाला) में रखा जा सकता है तो कुत्तों के पास अपना आश्रय (डॉगशाला) क्यों नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास परित्यक्त बुजुर्ग लोगों के लिए वृद्धाश्रम हैं, तो क्यों न विशेष रूप से कुत्तों के लिए ऐसे सुरक्षित उद्यान बनाए जाएं जो उनके और मनुष्यों दोनों के लिए सुरक्षित हों? सरकार को आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के बजाय वैकल्पिक समाधान पर विचार करना चाहिए जो उनकी स्वतंत्रता को जब्त करने की अनुमति देता है। 

Dog bites case in the Supreme Court

Data on street dogs tells a different story of the danger side of street dogs. The court's order is based on data/facts/safety related to dog bites, not emotion, humanity, and privileged rights. People who suffer from a dog bite know more about the reality of street dogs. More than 3.5 crore cases of dog bites were reported in 2024. The parliament report says that out of these people, 40% were children, 40% were elderly, and 20% were young people. The WHO wants India to become rabies-free by 2030. 

सड़क के कुत्तों पर डेटा सड़क के कुत्तों के खतरे के पक्ष की एक अलग कहानी बताता है। अदालत का आदेश कुत्ते के काटने से संबंधित डेटा/तथ्यों/सुरक्षा पर आधारित है, न कि भावना, मानवता और विशेषाधिकार प्राप्त अधिकारों पर। जो लोग कुत्ते के काटने से पीड़ित होते हैं, वे सड़क के कुत्तों की वास्तविकता के बारे में अधिक जानते हैं। वर्ष 2024 में कुत्तों के काटने के 3.5 करोड़ से अधिक मामले सामने आए। संसद की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन लोगों में से 40% बच्चे, 40% बुजुर्ग और 20% युवा थे। डब्ल्यूएचओ चाहता है कि भारत 2030 तक रेबीज मुक्त हो जाए। 

India's Corporates vs America's Corporates

America's corporates/industrialists can't control their government, but India's corporates/industrialists have kept the government of India under their control. Government-sponsored corporates are not only dangerous for the common masses of India but also dangerous for India's growth/development. Common people suffer a lot from high inflation, low income, lack of jobs, minimum social security, high taxes, dearth of savings, increasing loans and borrowings, declining public expenditure, rampant corruption and adulteration in materials of consumption and non-consumption, and increasing money fraud and cybercrimes and social crimes due to the financial stresses. This is a real cry of Indians; it is not a hypocrisy of becoming Vishvaguru.

RSS and its favoured Caste and Agenda.

The RSS's long-term-centric project of establishing the Hindu nation is based on its favoured caste. The social and political homogeneity of RSS is based on caste. RSS has created a national mainstream in the leadership of its favoured caste and other like-minded castes.

The Hindu religious centers are the source of RSS's strength, organisation and functioning. RSS is against the reservation of OBC, SC, and ST; the caste census; minority rights; farmers' rights; and rural development. RSS has established the majority of its favoured caste in political and economic power systems.

All decision-making bodies are led by the RSS's favored castes. Media, sports, corporates, industry, mainstream cinema, and education are under the control of RSS's favoured caste. RSS can't be eliminated as long as the caste consciousness is with it.

The Home Minister's scary statement about English

This is a fearsome statement from the home minister. Will this anti-English statement of the HM endorse India's $4 trillion economy in the world? What kind of society does he plan to create that would not tolerate English? The economic condition of the present society, which does not speak English, is deplorable. Most youth in the present society are struggling with job scarcity, expensive education, lack of affordable health care, and an unconducive social atmosphere.

यह गृह मंत्री का एक डरावना बयान है। क्या गृह मंत्री का यह अंग्रेजी विरोधी बयान भारत की दुनिया की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का समर्थन करेगा? वह किस तरह का समाज बनाने की योजना बना रहे हैं जो अंग्रेजी को बर्दाश्त नहीं करेगा? अंग्रेजी नहीं बोलने वाले वर्तमान समाज की आर्थिक स्थिति दयनीय है। वर्तमान समाज में अधिकांश युवा नौकरी की कमी, महंगी शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल की कमी और एक प्रतिकूल सामाजिक वातावरण से जूझ रहे हैं।