The two-judge bench of the Supreme Court of India did not halt the process of Special Intensive Revision of electoral rolls but gave permission to the Election Commission of India to continue it throughout the country. As we know, how is the ECI doing its job as per the government's interest? The ECI will dilute the SIR exercise instead of making it more transparent, credible, and reliable. Justice Suryakant will be the next CJI to serve the government's interests. We can see Justice Suryakant standing with Haryana BJP leaders in this photo. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया को नहीं रोका, बल्कि भारत के चुनाव आयोग को इसे पूरे देश में जारी रखने की अनुमति दी। जैसा कि हम जानते हैं, ईसीआई सरकार के हित के अनुसार अपना काम कैसे कर रहा है? ई. सी. आई. एस. आई. आर. कवायद को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और विश्वसनीय बनाने के बजाय इसे कमजोर कर देगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत सरकार के हितों की सेवा करने वाले अगले सीजेआई होंगे। हम इस तस्वीर में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हरियाणा भाजपा नेताओं के साथ खड़े देख सकते हैं।
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