अल्पसंख्यक अधिकारों की स्थिति Minority Rights Status

अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के लिए ईडब्ल्यूएस सुदामा कोटा क्यों है? अल्पसंख्यकों को मनगढ़ंत कानूनी मामलों के तहत फंसाना, कोई जमानत नहीं और मामलों की सुनवाई में देरी, मॉब लिंचिंग, बुलडोज़िंग, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, सत्तारूढ़ दल की ओर से गिरोहों द्वारा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना और अपने ही अल्पसंख्यक नागरिकों पर अवैध शरणार्थियों और घुसपैठियों का लेबल लगाना। सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनावों में अल्पसंख्यकों के लिए कोई टिकट नहीं। अब वे संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना चाहते हैं। अल्पसंख्यक लोग अल्पसंख्यक अधिकारों की जमीनी हकीकत जानते हैं। इस तरह के बयानों से पता चलता है कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रही है।

Why is there an EWS Sudama quota for minority Brahmins? Framing minorities under fabricated legal cases, no bails & delay in trial of cases, mob lynching, bulldozing, harassment of minorities, targeting of minorities by gangs on the ruling party side, and labeling of illegal refugees and infiltrators on own minority citizens. No tickets to minorities in elections by the ruling party. Now they want to remove the word secularism from the constitution. Minority people know the ground reality of minority rights. Such statements expose what government is doing for minorities.